Ativrishti Nidhi Manjur 2024 ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यामध्ये राज्यांमधील काही जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे पिकांचे नुकसान झाले होते ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मदत जाहीर केली असून राज्यांमधील सात जिल्ह्यांमधील जवळपास दहा लाख शेतकऱ्यांना 997 कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे ही मदत लवकरात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे.
यासोबतच जुलै 2023 चंद्रपूर जिल्ह्यामधील कोरपना तालुक्यामध्ये वैनगंगा नदीला पूर येऊन पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जवळपास 18 कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यामध्ये नुकसानीसाठी मदत नेमकी कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे तर यामध्ये मराठवाड्यातील परभणी लातूर आणि बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे विदर्भातील चंद्रपूर आणि कोकण मधील सिंधुदुर्ग रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे.
Ativrishti Nidhi Manjur 2024 या जिल्ह्यांना मदतीची रक्कम मंजूर :
Ativrishti Nidhi Manjur 2024 परभणी जिल्ह्यामधील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक मदत मिळणार आहे परभणी जिल्ह्यामध्ये जवळपास 4 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते नुकसान झालेल्या सव्वा लाख शेतकऱ्यांना 548 कोटी 59 लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे यानंतर लातूर जिल्ह्यामध्ये ऑगस्ट आणि सप्टेंबर दोन्ही महिन्यांमध्ये 2 लाख 82 हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते लातूर जिल्ह्यातील जवळपास तीन लाख 60 हजार शेतकऱ्यांना 384 कोटी 45 लाख रुपये भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे तसेच बीड जिल्ह्यासाठी 54 कोटी 62 लाख चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी नऊ कोटी 32 लाख भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे तर कोकण मधील तिन्ही जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना 14 लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
कशी मिळणार नुकसान भरपाई ?
Ativrishti Nidhi Manjur 2024 नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना निकषाप्रमाणे वाढीव दराने नुकसान मदत मिळणार आहे शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये मदत दिली जाईल म्हणजेच एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त तीन हेक्टर पर्यंत मदत दिली जाईल तसेच हेक्टरी मदत देखील वाढीव दराने मिळणार आहे जिरायती पिकासाठी हेक्टरी 13600 मदत दिली जाणार आहे तर बागायती पिकांसाठी 27 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक म्हणजेच फळ पिकांसाठी हेक्टरी 36 हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे.
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीची मागणी विभागीय आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे केली होती त्यानुसार राज्य शासनाने ही मदत मंजूर केली आहे तसेच हंगामात एकदाच पीक नुकसानीसाठी सरकार शेतकऱ्यांना मदत देत असते.