Agristack Yojana 2024 केंद्राची ॲग्री स्टॅक योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे राज्यातील कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने आणि परिणामकारकपणे लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे यासाठी केंद्र शासनाची ॲग्री स्टॅक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन योजना राबविण्यात येणार आहे तसेच राज्यांमधील चारही कृषी विद्यापीठांच्या प्रकल्पग्रस्त आतून क आणि ड च्या वर्गातील पद भरतीसाठी निर्बंध शिथिल करून मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्राची अग्रेसर या योजनेच्या माध्यमातून माहिती निर्मिती कक्ष शेतकरी माहिती संच हंगामी पिकांचा माहिती संच आणि संदर्भातील भूभाग असणारे गाव नकाशा माहिती संच महसूल विभाग तयार करेल यासाठी माहिती वापर कक्षाची स्थापना कृषी विभाग करेल यासाठी सुकाणू समिती अंमलबजावणी समिती क्षेत्रीय स्तरावर विभागस्तरीय जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात येतील पिकांच्या माहिती संचासाठी तिन्ही हंगामातून मिळून एकूण 81 कोटी 83 लाख रुपये खर्च दरवर्षी येईल.
Agristack Yojana 2024 तसेच राज्यांमधील चारही कृषि विद्यापी प्रकल्पग्रस्त आतून क आणि ड संवर्गातील पद भरतीसाठी निर्बंध शिथिल करून मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे एक विशेष गोष्ट म्हणून ही मान्यता देण्यात येत असून 50% पदेही त्याच विद्यापीठांच्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये 232 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली असून यामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबातील पात्र उमेदवारांची यामध्ये भरती करण्यात येईल.
कृषी विभाग नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे या प्रकल्पांतर्गत सद्यस्थितीत समाविष्ट असलेल्या छत्रपती संभाजी नगर बीड जालना परभणी धाराशिव लातूर नांदेड हिंगोली अमरावती अकोला वाशिम यवतमाळ बुलढाणा वर्धा जळगाव आणि नाशिक या 16 जिल्ह्यांचा विदर्भातील उर्वरित नागपुर भंडारा गोंदिया चंद्रपूर आणि गडचिरोली मध्ये टप्पा दोन राबविण्यात येणार आहे.
Agristack Yojana 2024 मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतलेले सर्वोत्तम निर्णय :
- Agristack Yojana 2024 वांद्रे शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार
- सार्वजनिक बांधकाम कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देणार
- जलसंपदा विभाग सावनेर गोंदिया कणकवली राजापूर अंबरनाथ जिहे कठापूर लातूरच्या जलसंपदा कामांना मान्यता
- उच्च आणि तंत्रशिक्षण वाचन संस्कृती ग्रंथ चळवळ विकसित करणार
- उच्च व तंत्रशिक्षण नवीन महाविद्यालयांसाठी अर्जाची मुदत वाढवली
- महिला व बालविकास राज्यातील अंगणवाडी केंद्रामध्ये 345 पाळणाघरे सुरू
- ग्रामविकास विभाग आपले सरकार केंद्र चालकांना ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन देण्यात येणार आहे
- महसूल कार्यालयातील शासकीय जमीन डायलिसिस सेंटर साठी देणार
- पत्रकार वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळ स्थापन
- महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या प्रारूपात मान्यता
या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार दोन दिवसात कापूस आणि सोयाबीन अनुदान