Ladaki Bahin Yojana 2024 अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 28 जून रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करत असताना राज्यामधील मुख्यमंत्र्याला लाडकी योजना सुरू करण्याची घोषणा केलेली आहे. अजित पवार यांनी महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प विधानसभेमध्ये सादर केलेला आहे. विधानसभा निवडणूक या पार्श्वभूमीवरती हा अर्थसंकल्प अतिशय महत्त्वाचा आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना मुलींसाठी मोफत शिक्षण आणि बेरोजगारांसाठी योजना या अर्थसंकल्पामध्ये सादर केलेले आहेत .
Ladaki Bahin Yojana 2024अर्थमंत्री अजित पवार हे अर्थसंकल्प सादर करत असताना असे म्हणाले की मुख्यमंत्री माझी लाडकी णी अतिशय महत्त्वाची आणि सर्व समावेशक योजना जाहीर करत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील पात्र असलेल्या महिलांना सरकारकडून दर महिन्याला पंधराशे रुपये दिले जाणार आहेत. आर्थिक स्वातंत्र्य स्वावलंबन आणि महिलांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता 46000 कोटी रुपयांची अंमलबजावणी एक जुलै 2024 पासून सुरू केले जाणार आहे असे अजित पवार म्हणाले.
या योजनेचे लाभ :
- मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक मदत पुरवली जाते.
- महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सशक्त बनवणे
- दर महिन्याला 1500 रुपये एवढे महिलांना रक्कम देणे
- या योजनेच्या माध्यमातून 21 ते 60 वर्ष असणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेतो येऊ शकतो .
- या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबन बनण्यास मदत होते.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजना :(Ladaki Bahin Yojana 2024)
लाभार्थी : 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे
अट : वर्षाला अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. साधारणपणे 3.50 कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शेळीपालन व्यवसायासाठी आता मिळणार 75 टक्के अनुदान; असा करा अर्ज
राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजना :
(Ladaki Bahin Yojana 2024)अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 28 जून रोजी राज्याचा उर्वरित अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. हा अर्थसंकल्प सादर करत असताना अजित पवार यांनी, शेतकऱ्यांसाठी आणि राज्यातील नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या योजना जाहीर केलेले आहेत.
शिंदे सरकार लवकरच महाराष्ट्र राज्यामध्ये मुख्यमंत्री लाडके बहीण ही योजना सुरू करणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील तरुण आणि महिला मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. राज्य सरकारने सरकारी अधिकाऱ्यांचे एक पथक मध्य प्रदेशामध्ये पाठवले होते. या पथकाने मध्यप्रदेश मधील मुख्यमंत्र्याला लाडकी बहीण या योजनेचा अभ्यास केलेला आहे. मध्य प्रदेशामध्ये ही योजना कशा प्रकारे राबवली जाते? या योजनेचे स्वरूप काय आहे? यासाठी कोणकोणत्या तरतुदी केल्या जातात? याबद्दल सर्व अभ्यास या पथकाने केलेला आहे.
या योजनेचे स्वरूप :
(Ladaki Bahin Yojana 2024)मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र मधील गरीब आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या 90 ते 95 लाख महिलांना प्रत्येक महिन्याला बाराशे ते पंधराशे रुपये एवढी रक्कम दिली जाणार आहे. दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या वीस ते साठ वर्षे वयोगटातील विधवा महिला आणि परी तक्त्या घटस्फोटीत महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दर महिन्याला पंधराशे एवढे रक्कम जमा केले जाणार आहे .महिलांना आर्थिक दृष्ट्या खंबीर बनवण्यासाठी राज्य सरकारने महिलांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
(Ladaki Bahin Yojana 2024)अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे :
- मध्यप्रदेशाच्या कन्या भगिनी योजनेच्या रूमवरती महाराष्ट्र मध्ये हे मुख्यमंत्री करण्या भगिनी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे
- मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राज्यात राबवली जाणार आहे. महिलांना त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी 21 ते 60 वर्षे वयोगटांमधील महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केले जाणार आहे
- ही योजना एक जुलै 2024 पासून सुरू होणार असून यासाठी 46 कोटी रुपये मंजूर केले जाणार आहे
- मुलींचे उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत असते. यासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपये एवढे आहे
- आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील पदवी पूर्व विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के विमा फी दिली जाणार आहे
- महिलांचे आरोग्य बिघडू नये आणि स्वयंपाकाचे इंधन यासाठी मोफत गॅस सिलेंडर दिले जाणार आहेत
- मोफत गॅस सिलेंडर घरगुती परवडण्यासाठी पात्र असलेल्या कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत दिले जाणार आहेत
- मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते छत्तीस कोटींचे व्यवस्थापन आणि निर्मल वारी पालखी मार्गात व्यवस्थापन करण्यात प्रतिदिन वीस हजार रुपये मानधन आणि मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय स्थापन केले जाणार आहे
- शेतकऱ्यांसाठी सरकारने एक रुपये दराने पीक विमा योजना सुरू केली जाणार आहे.
- गाय दूध उत्पादक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच रुपये अनुदान एक जुलैपासून सुरू केले जाणार आहे.
- सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे
- शेतकऱ्यांसाठी वीज मुक्त करण्यासाठी सर्वांना सौर ऊर्जा पंप दिले जाणार आहेत.
या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्र :(Ladaki Bahin Yojana 2024)
- आधार कार्ड
- रहिवासी दाखला
- बँक खाते पासबुक झेरॉक्स
- विवाह प्रमाणपत्र
- उत्पन्न दाखला (2.5 लाखापेक्षा कमी)
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- रेशन कार्ड
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व महिलांना वरती सांगितल्याप्रमाणे सर्व कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. हे सर्व कागदपत्रे नसतील तर महिलांना या योजनेपासून वंचित रहावे लागेल.
या योजनेसाठी अर्ज कुठे करावा ?
मुख्यमंत्री लाडके बहीण या योजनेसाठी पात्र असलेल्या महिलांना ऑनलाईन प्रकारे अर्ज करता येतो. याबरोबरच अंगणवाडी केंद्र,बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ,कार्यालय, ग्रामपंचायत,सेतू सुविधा केंद्र, इथे सुद्धा या योजनेसाठी अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज भरल्यानंतर अंगणवाडी केंद्रामध्ये बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय सेतू सुविधा केंद्रामध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल करण्यात येतो. हा अर्ज सादर केल्यानंतर तुम्हाला एक पोचपावती दिली जाईल.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज भरत असताना अर्जदार महिलेने तिथे उपस्थित असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून या महिलेचा थेट फोटो काढता येईल आणि E केवायसी करता येऊ शकेल. यासाठी पात्र असलेल्या महिलांनी कुटुंबाचे ओळखपत्र म्हणजे शिधापत्रिका आणि स्वतःचे आधार कार्ड सोबत घेऊन येणे आवश्यक आहे
अधिक माहितीसाठी हा व्हिडिओ पहा : Video Credit Click Marathi
FAQ
या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे काय आहेत ?
- आधार कार्ड
- रहिवासी दाखला
- बँक खाते पासबुक झेरॉक्स
- विवाह प्रमाणपत्र
- उत्पन्न दाखला (2.5 लाखापेक्षा कमी)
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- रेशन कार्ड
या योजनेसाठी अर्ज कुठे करावा ?
या योजनेसाठी अर्ज करण्याकरता अंगणवाडी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, सेतू सुविधा केंद्रामध्ये करता येऊ शकतो.