Dushkal anudan 2024: राज्यामध्ये काही ठिकाणी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती लागू करण्यात आलेल्या 40 तालुके आणि 1245 महसूल मंडळापैकी 1021 मांडला मध्ये उच्चवत तंत्र शिक्षण विभागाने परीक्षा शुल्कापोटी तीन कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिलेली आहे . यासंबंधी माहिती सविस्तर आपण पाहणार आहोत .
दुष्काळग्रस्त लोकांना देण्यात येणाऱ्या सवलती बाबत प्रशासनातच असल्याचा मुद्दा ॲग्रोवनने उपस्थित करत प्रसिद्ध केले आहे त्यानंतर परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्वक कामाला वेग आला आहे तसेच मान्य विभाग ही माहिती संकलित करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे . राज्यात मागील वर्षी पावसाने ओढ दिल्याने केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार नोव्हेंबर 2023 मध्ये 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता . मात्र अन्य ठिकाणी दुष्कासाठी असल्याने येथे दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी होती त्यामुळे राज्य सरकारने 1245 महसुली मंडळामध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर केली होती त्यानंतर संबंधित 40 तालुके आणि 1245 महसूल मंडळ प्रामुख्याने पाणीपुरवठा करावा असा निर्देश दिला जात होता . (Dushkal anudan 2024)
दुष्काळ सदृश्य भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफ…
(Dushkal anudan 2024 )या कालावधीत त्याच्या संहिता लागल्याने अन्य सात सवलतीबाबत राज्य शासनाने काय कारवाई केली याबाबत सर्व पात्रांवर गोंधळ होते आता पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असल्याने हा मुद्दा विरोधक उपस्थित करण्याची शक्यता गृहीत धरून सरकारने सर्वच पातळ्यांवर सुरू केली आहे . त्यानुसार अवर्षण ग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी देण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तीन कोटी सत्तर लाख रुपये वितरित करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे . महसूल व वन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक एक येथील खरी खरीप हंगामामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये शासन पूर्वी केलेल्या चाळीस तालुक्या व्यतिरिक्त इतर 1021 महसूल मंडळापर्यंत दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला होता परंतु महसूल व वन विभागामार्फत दुष्काळ जाहीर केलेल्या कार्यक्षेत्रातील महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षेसाठी प्रतिष्ठा होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा फीमाफी करण्यासाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे .
Dushkal anudan 2024 दुष्काळी तालुक्यातील भागांबद्दल काय आहे शासन निर्णय ?
(Dushkal anudan 2024)महसूल व वन विभागामार्फत दुष्काळ जाहीर केल्याने कार्यक्षेत्रातील तालुक्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा दे माफी प्रतिपूर्वी करण्याची योजना आखलेले आहे . सद्यस्थितीत आवर्जून त्रस्त तालुक्यातील फी माफीसाठी हे आता बारावी मध्ये 2002 लाख 84 हजार 208 विद्यार्थ्यांना रुपये 15 कोटी 88 लाख 24 हजार 925 इतकी तसेच इयत्ता दहावी तीन लाख 28 हजार 914 विद्यार्थ्यांना 16 कोटी 19 लाख 62 हजार 550 इतकी रक्कम दिलेली आहे या सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्वी झाल्यास २०२४ मध्ये वितरित करण्यात आलेली रक्कम आहे त्यापैकी एकूण रक्कम 8.30 कोटी इतक्या निधीचे पुढील प्रमाणे पुनर्नियोजन करण्यात येत आहे . शासनाचे शासन निर्णयानुसार त्यांचाहीग्रस्त दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्वी हे राज्य मंडळ स्तरावरून करण्यात येणार आहे . शासन निर्णयानुसार जाहीर झालेला दुष्काळ सदृश्य चाळीस तालुके व या व्यतिरिक्त 121 महसूल विभाग बाधित क्षेत्रातील सादर करण्याची मुदत दिलेली आहे .
कोणत्या भागात दिलेली आहे विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क वितरित करण्यास मान्यता ?
राज्यातील दुष्काळी भागातील 180 तालुक्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचा सूचना उच्च शिक्षण संचालनात देण्यात आल्या आहेत तंत्रज्ञान संचालक आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या आकरीत्या असणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे . राज्याच्या उच्चवत तंत्र शिक्षण विभागाने नुकतेच स्वतंत्र परिपत्रक काढून दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठ किंवा मंडळाच्या परीक्षा शुल्क माफ करण्याच्या निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे यापूर्वी राज्यातील कृषी विद्यापीठे मध्ये परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा उच्च शिक्षण संचालन देण्यात आला आहे या निर्णयामुळे बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम सोबत व्यवसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे राज्यात मागल्या वर्षी 31 ऑक्टोबरला राज्यातील 180 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता दुष्काळ निवारणाच्या उपयोग उपायोजना लागू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत राज्यात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवते त्यावेळी त्या भागातील विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठ आणि परीक्षा मंडळाशी संबंधित परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने 1993 मध्ये घेतला होता निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालना आणि तंत्र शिक्षण संचालन थेट कॉलेज यांना सूचना देण्यात आवश्यकता आहे .(Dushkal anudan 2024)
दुष्काळ भागातील विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ :
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार तंत्रविषयक संचालनालय आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळांनी कार्यवाही केली असून विद्यापीठ आणि मंडळाशी संलग्न असणाऱ्या अभ्यासक्रमांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत . या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी हा राज्याचा रहिवासी असला पाहिजे तसेच त्याच्या पालकाच्या उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये पर्यंत राहण्याची आवश्यकता आहे यासोबतच राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एकूण शैक्षणिक शुल्काच्या 50% शुल्क भरावे लागते त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के शुल्क माफ राहणार असल्याचे निर्णया बाबत सांगितले आहे .
राज्यातील दुष्काळामुळे राज्य शासनाने दहावी भारत बी मधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे आता यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांची यादी बोर्डाला सादर करण्याचे आदेश सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत विशेष बाब म्हणजे केवळ अनुदानित अंशतः अनुदानित शाळांमधील परीक्षांनाच विद्यार्थ्यांना शुल्क परत मिळणार आहे . सोलापूर जिल्ह्यासाठी इयत्ता बारावीतील 52 हजार 870 तर दहावीसाठी 65 हजार 79 विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचे अर्ज भरले आहेत जिल्ह्यातील पाच तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला असून इतर तालुक्यातील बऱ्याच महसूल मंडळामध्ये देखील दुष्काळ सदृश्य स्थिती जाहीर झाल्याने त्या सर्वांना शासनाचा सवलतीचा लाभ देण्यात येत आहे मात्र परीक्षा शुल्क माफीस केवळ दुष्काळ जाहीर झाल्याने तालुक्यातील विद्यार्थी पात्र असल्याचे सांगितले आहे .
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क वितरण या योजनेमध्ये भाग घेण्यासाठी अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या :
https://mjpsky.maharashtra.gov.in
दुष्काळग्रस्त भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क वितरित करण्या संबंधित अधिक माहितीसाठी पुढील व्हिडिओ पहा : vedio credit : prabhudeva gr and sheti yojana
FAQ :
किती भागांमध्ये तालुक्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे ?
180 तालुक्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे .
दुष्काळ भाग कधी जाहीर करण्यात आला ?
31 ऑक्टोंबर 180 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला .
राज्यातील दुष्काळामुळे राज्य शासनाने कोणता निर्णय घेतलेला आहे ?
राज्यातील दुष्काळामुळे राज्य शासनाने 10 वी 12 वी मधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे .